Public hearing camp organized in Nyay Panchayat Dudhli, 430 beneficiaries got the benefits of the schemes.
न्याय पंचायत दुधली में लगा जन सुनवाई शिविर, 430 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ

The Aman Times
डोईवाला/देहरादून ब्यूरो_
न्याय पंचायत दुधली में लगा जन सुनवाई शिविर, 430 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ।
डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत दुधली में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन।

मुख्यमंत्री की पहल पर संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार, प्रशासन गांव की ओर” अभियान के तहत विकासखंड डोईवाला की न्याय पंचायत दुधली में सोमवार को राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में बहुउद्देशीय जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता एसडीएम अपर्णा ढौडियाल ने की।

इस अवसर पर विधायक बृजभूषण गौरोला, क्षेत्र पंचायत प्रमुख डोईवाला, जिला अध्यक्ष भाजपा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।

जन सुनवाई के दौरान कुल 53 जन समस्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से 15 समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। शेष समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए। शिविर के माध्यम से 430 लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया।

पंचायतीराज विभाग द्वारा 25 परिवार रजिस्टर की नकल, 3 जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र एवं 7 राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण किया गया। समाज कल्याण विभाग ने 35 पात्र लाभार्थियों की किसान, विधवा, दिव्यांग एवं वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की।
इसके अतिरिक्त होम्योपैथिक चिकित्सा के अंतर्गत 34, पशुपालन विभाग से 16, कृषि विभाग से 28 तथा उद्यान विभाग से 7 लाभार्थियों को निःशुल्क सेवाएं दी गईं। विद्युत विभाग ने 6 बिजली बिल संबंधी शिकायतों का समाधान किया, जबकि श्रम विभाग द्वारा 5 श्रमिकों के श्रम कार्ड बनाए गए।
प्राप्त शिकायतों में सर्वाधिक 12 शिकायतें वन विभाग से संबंधित रहीं। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग से 9, सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग से 12, ग्राम्य विकास से 5 तथा पेयजल, विद्युत, राजस्व, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से एक-एक शिकायत दर्ज की गई।
शिविर में न्याय पंचायत के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रशासन ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्धता दोहराई।



