The Aman Times
उत्तराखंड ब्यूरो _
वन-क्लिक से 9.47 लाख लाभार्थियों को पेंशन, ₹141.66 करोड़ DBT के माध्यम से खातों में ट्रांसफर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा कर दिए सख्त निर्देश
देहरादून/उत्तराखंड_
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पात्रता परीक्षण, सत्यापन एवं भुगतान प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक निर्बाध रूप से पहुँचता रहे।
मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत जनवरी 2026 माह की पेंशन किस्त का वन-क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भुगतान किया। यह पहल राज्य सरकार की तकनीक आधारित, पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था को और मजबूत बनाती है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर, वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, किसान, निराश्रित एवं जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से प्राप्त हो, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
मुख्यमंत्री ने बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और वन-क्लिक भुगतान प्रणाली से न केवल भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है, बल्कि लाभार्थियों को बिना किसी कार्यालयी प्रक्रिया के सीधे उनके बैंक खातों में सहायता राशि प्राप्त हो रही है। इससे शासन और नागरिकों के बीच विश्वास भी सुदृढ़ हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनवरी 2026 माह में राज्य के 9,47,345 पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया गया। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹141 करोड़ 66 लाख 51 हजार की धनराशि विभिन्न पेंशन एवं सहायता योजनाओं के अंतर्गत DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई, जिसमें नियमित पेंशन के साथ एरियर भुगतान भी शामिल है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली एवं बौना पेंशन योजनाओं के माध्यम से भी हजारों पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का संबल मिला।
पेंशन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम यह रहा कि 01 दिसंबर 2025 से 03 फरवरी 2026 के बीच 15,784 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़ा गया। वहीं पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से सत्यापन के दौरान 1,523 अपात्र नामों को पोर्टल से हटाया गया।
डिजिटल पेंशन पोर्टल, स्वतः आयु-पात्रता पहचान और नियमित मॉनिटरिंग के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। अप्रैल 2024 से जनवरी 2026 के बीच 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही 428 पात्र नागरिकों को स्वतः वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा,
“पेंशन योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन का आधार हैं। राज्य सरकार समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पहुँचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।”
इस अवसर पर अपर सचिव श्री संदीप तिवारी सहित समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
