Ration cards of workers deprived of ration cards will be made soon, the court directed the supply department.
राशनकार्ड से वंचित श्रमिकों के जल्द बनेगा राशनकार्ड, न्यायालय ने पूर्ति विभाग को किया निर्देशित।
The Aman Times
देहरादून ब्यूरो_
देहरादून जनपद में श्रमिकों के लिया अच्छी खबर हैं।
पूर्ति विभाग अब ऐसे श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने जा रहा हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था और वो लोग सरकारी योजना और राशन से वंचित थे।
उत्तराखंड के सभी जनपदों में मजदूर वर्ग के राशन कार्ड नहीं बनने से तमाम मजदूर सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित थे ऐसे में अब सभी मजदूरों के लिए न्यायालय ने राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए
जिसके बाद अब पूर्ति विभाग देहरादून ने श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने के निर्देश सभी ब्लॉक के सहायक पूर्ति अधिकारियो को दिए हैं।
न्यायालय से श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने के निर्देश जारी हुए हैं।
लेकिन ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के आधार कार्ड अपलोड न होने से 46706 श्रमिकों के राशन कार्ड बनाना जिला पूर्ति कार्यालय से सामने चुनौती बन गया है।
पूर्ति कार्यालय को जो सूची श्रम विभाग से उपलब्ध कराई गई है।
उनमें श्रमिकों को पूरा नाम, पता तक दर्ज नही है। जिसकी वजह से विभाग को मथा पच्ची करनी पड़ रही है।
दरअसल, देहरादून जिला पूर्ति कार्यालय को 1.20 लाख श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने की सूची श्रम विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई थी।
जिसमें से 46706 श्रमिक ऐसे हैं, जिनके आधार कार्ड ई श्रम पोर्टल पर अपलोड नही है।
जो दूरभाष नंबर श्रमिकों के पोर्टल पर दर्ज हैं। उनमें से अधिकांश नंबर बंद चल रहे हैं। जिसकी वजह से श्रमिकों से संपर्क नही हो पा रहा है।
ऐसे में कैसे श्रमिकों के राशन कार्ड बनेंगे।
जिला पूर्ति कार्यालय के लिए श्रमिकों के राशन कार्ड बनाना चुनौती बन गई है।
देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया श्रमिकों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नही कराई गई है, जिसकी वजह से श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन नंबरों पर संपर्क साधा जा रहा।
उनमें से या तो अधिकांश बंद चल रहे हैं। या तो उपलब्ध नंबर दूसरे ग्राहकों ने ले लिये हैं।
अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय ने कड़े निर्देश दिए हैं, कि कोई भी श्रमिक राशन कार्ड से वंचित नहीं होना चाहिए।
इसलिए अब विभाग ने सभी ब्लॉक में सहायक पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए है कि उचित जांच कर श्रमिकों के राशन कार्ड तैयार किए जाए ताकि श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।
