The Aman Times
देहरादून ब्यूरो_
देहरादून के डिपार्टमेंटल स्टोर संचालकों ने आबकारी आयुक्त से की मुलाकात।
सौंपा ज्ञापन।
वार्षिक शुल्क ना बढ़ाने की करी मांग।
खबर देहरादून जिले से है_
आबकारी आयुक्त के सामने देहरादून जनपद के डिपार्टमेंटल स्टोर संचालकों ने स्टोर संचालन में आ रही समस्याओं को रखा और मांग करी कि इस बार डिपार्टमेंटल स्टोर पर वार्षिक शुल्क ना बढ़ाया जाए।
आबकारी आयुक्त को प्रेषित ज्ञापन में डिपार्टमेंटल स्टोर संचालकों ने कहा कि वर्तमान में शराब की दुकानों से निकासी होने से डिपार्टमेंटल स्टोर संचालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड रहा है।
एवं अतिरिक्त अधिभार की वजह से भी सामान बोतल, सामान कर नहीं हो पा रहा है।
जिससे वह एफएल-5 दुकानों से प्रतिस्पर्धा नही कर पा रहे हैं।
इस कारण उन्हें अतिरिक्त नुकसान उठाना पड रहा है।
स्टोर स्वामी निकट भविष्य में इन्हें बंद करने के लिए मजबूर हो जायेंगे।
क्योंकि वर्तमान में इसकी वजह से सभी स्वामियों को खासा नुकसान उठाना पड रहा है।
ज्ञापन में कहा गया कि आबकारी द्वारा निर्धारित किये गये राजस्व में भी तभी बढोत्तरी हो सकती है, जब स्टोर स्वामी कि सभी समस्याओं का समाधान भी हो सके।
ज्ञापन में कहा गया कि डिपार्टमेंटल स्टोर का वार्षिक शूल्क न बढ़ाया जाए।
ज्ञापन में कहा गया कि पूर्व में निर्धारित पैरा-9,2,2 के मुताबिक 800 मीटर के दायरे में कोई भी स्टोर न खुले। एवं इसे सख्ती के साथ लागू किया जाए।
पूर्व में इससे सभी डिपार्टमेंटल स्टोेर को खासा नुकसान हुआ है।
ज्ञापन में कहा गया कि 500 एमएल से कम की बीयर और आरटीडी की बिक्री की अनुमति दी जाए एवं लाईसेंस फीस चार किस्तो में ही ली जाए।
जिससे स्वामी को आर्थिक मार न पड़े।
एवं पूर्व की तरह समस्त डोमेस्टिक बीयर एवं आईएमएफएल और आरटीडी को बेचने की अनुमति दी जाए तथा पूर्व की तरह आईएमएफएल की सभी तरह की बोतले जैसे क्वार्टर, हाफ और फुल को बेचने की अनुमति दी जाए।
ज्ञापन में कहा गया कि उक्त दुकानो को पूर्णतः सताहगित किया जाए।
