Uttarakhand Chief Secretary Anand Bardhan reached Delhi, meet with PMO officials, sought cooperation for state development plans.

The Aman Times

उत्तराखंड ब्यूरो _

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन पहुंचे दिल्ली, पीएमओ के अधिकारियों से उत्तराखंड की विकास योजनाओं को लेकर की चर्चा, मांगा सहयोग।

खबर दिल्ली से है_

जहां मंगलवार को उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने राज्य के विकास से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों के संबंध में दिल्ली में भारत सरकार के विभिन्न सचिवों से भेंट की।

मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन सचिव श्री समीर कुमार सिन्हा से भेंट की, जिसमें पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर चर्चा की। श्री समीर सिन्हा ने आश्वस्त किया कि आगामी छः माह में पंतनगर एयरपोर्ट के निर्माण हेतु Bidding Process प्रारंभ कर ली जाएगी।

मुख्य सचिव ने देहरादून एयरपोर्ट पर देर रात्रिकालीन लैंडिंग की सुविधा हेतु भी अनुरोध किया। साथ ही हेली एम्बुलेंस सेवा को पुनः आरंभ करने एवं पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के सुदृढ़ीकरण को लेकर भी आग्रह किया, जिस पर नागरिक उड्डयन सचिव ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

केदारनाथ में हुई हेलीकॉप्टर की क्रॉस लैंडिंग की घटना के संदर्भ में मुख्य सचिव ने यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से यथोचित कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

मुख्य सचिव ने वन एवं पर्यावरण सचिव श्री तनमय कुमार से भेंट कर त्यूणी-प्लासू जल विद्युत परियोजना, ऋषिकेश-नीलकंठ रोपवे प्रोजेक्ट एवं सिरकारी भ्योल रूपासिया बगड़ जलविद्युत परियोजना के लिए वन स्वीकृति (wild life clearance/environment clearance) प्रदान करने का अनुरोध किया।

मुख्य सचिव ने आवास और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएस ने आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को दिल्ली-मेरठ मार्ग से आगे हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तारित करने हेतु अनुरोध किया। यह प्रस्ताव परीक्षण और दृश्यता रिपोर्ट के आधार पर क्रियान्वयन हेतु दिया गया। साथ ही उन्होंने देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक परिवहन की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव के लिये अनुरोध किया।

सीएस ने पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्री अशोक के.के मीणा के साथ बैठक कर राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लंबित धनराशि लगभग ₹3,000 करोड़ अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत चार धाम यात्रा के दौरान ठोस स्वच्छता प्रबंधन व्यवस्था हेतु विशेष ध्यान देने की बात रखी।

मुख्य सचिव ने रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से मुलाकात कर राज्य के आपदा एवं राहत कार्यों के अंतर्गत भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए देय शुल्क को माफ किए जाने का अनुरोध किया।

सीएस ने एमएसएमई सचिव श्री सुभाष चंद्र लाल दास से मुलाकात कर, पूर्वाेत्तर राज्यों की भांति उत्तराखण्ड राज्य को एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तक लागत सहायता धनराशि के लिए अनुरोध किया। राज्य में फ्लैट फैक्ट्री एवं टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, टेस्टिंग पैकेजिंग सेंटर जैसे केंद्रों को विकास करने हेतु अनुरोध किया गया।

मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह से मुलाकात कर मनरेगा के तहत ₹270 करोड़ की लंबित राशि को अवमुक्त करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि उत्तराखण्ड के हस्तशिल्प उत्पादों और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान मिल सके। इसके साथ ही दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के आउटलेट्स खोले जाने का अनुरोध किया गया।

मुख्य सचिव ने सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू से भेंट कर उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय स्तर के फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी और राज्य में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने की दिशा में समर्थन माँगा गया। इसके अतिरिक्त व्यय सचिव श्री वी. वुअलनम से मुलाकात कर आगामी हरिद्वार कुंभ के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया गया, ताकि आयोजन भव्य और सुव्यवस्थित रूप में संपन्न हो सके।

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सलाहकार (माननीय प्रधानमंत्री) से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न आवश्यकता यथा कुम्भ-2027 हेतु आर्थिक सहायता, नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विस्तारीकरण व सुदृढ़ीकरण आदि हेतु अनुरोध किया गया।

मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड निवास में प्रमुख वाहन निर्माताओं (टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, KIA मोटर्स, GSW आदि) के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर देश के विभिन्न राज्यों में लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस संबंध में उत्तराखण्ड राज्य में ईवी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु निवेश संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ।