Chief Secretary gave instructions regarding Jan-Jan ki Sarkar, Jan-Jan ke Dwar campaign.

The Aman Times

जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान को लेकर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

17 दिसंबर से 45 दिन तक हर न्याय पंचायत में लगेंगे बहुद्देशीय कैम्प

देहरादून/उत्तराखंड ब्यूरो

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक पात्र नागरिक तक केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

मुख्य सचिव ने बताया कि 17 दिसंबर से आगामी 45 दिनों तक प्रदेश की प्रत्येक न्याय पंचायत में कैम्प लगाकर 23 विभागों की विभिन्न योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जनपद को अपनी न्याय पंचायतों की संख्या के अनुसार रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिक न्याय पंचायतों वाले जनपद तब तक अभियान जारी रखेंगे, जब तक सभी पात्र नागरिक योजनाओं से संतृप्त नहीं हो जाते।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सप्ताह 2 से 3 कार्यदिवसों में हर तहसील की सभी न्याय पंचायतों को कवर किया जाए। कैम्प से पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार अनिवार्य रूप से किया जाए, जिसमें सोशल मीडिया टूल्स का भी उपयोग हो, ताकि लोगों को कैम्प की तिथि और स्थान की जानकारी समय पर मिल सके।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कैम्प लगने से 2–3 दिन पूर्व संबंधित न्याय पंचायत में सभी आवश्यक आवेदन पत्र एवं योजना संबंधी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। साथ ही कैम्प के बाद अधिकारियों द्वारा आसपास के गांवों का भ्रमण कर पात्र नागरिकों के आवेदन भरवाए जाएं।

कैम्पों के माध्यम से समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाएं, विभिन्न प्रमाण पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित कुल 23 विभागों की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। ऋण योजनाओं के लिए राज्य एवं जनपद स्तरीय बैंकर्स समिति को भी कैम्पों में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव ने प्रभारी सचिवों को कैम्पों का औचक निरीक्षण करने तथा आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने और सभी कैम्पों का डेटाबेस तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। कैम्पों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक विशेष ऐप विकसित करने की बात भी कही गई।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री श्रीधर बाबू अद्यांकी, डॉ. वी. षणमुगम एवं श्री विनोद कुमार सुमन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।