Banking sector should play important role for developed Uttarakhand, make loan distribution easy: Chief Minister Dhami.

The Aman Times

उत्तराखंड ब्यूरो _

विकसित उत्तराखण्ड के लिए बैंकिंग क्षेत्र निभाए अहम भूमिका, ऋण वितरण आसान बनाएं: मुख्यमंत्री धामी

देहरादून/उत्तराखंड _

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 97वीं बैठक में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए बैंकों को आम जनता, किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों तक ऋण की पहुंच सरल और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने राज्य के ऋण-जमा (Credit-Deposit) अनुपात को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाने का लक्ष्य तय करते हुए बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी जिलों में कम ऋण-जमा अनुपात पर नाराजगी जताई। उन्होंने जिला प्रशासन, लीड बैंक और संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से ऋण शिविर आयोजित कर पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसी भी पात्र व्यक्ति से केवल तकनीकी कारणों से न छूटे। यदि आवेदन में कोई कमी हो तो उसे दूर कराने में बैंक सक्रिय सहयोग करें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वार्षिक ऋण योजना के तहत लगभग 96 प्रतिशत तथा एमएसएमई क्षेत्र में 111 प्रतिशत उपलब्धि राज्य की बेहतर आर्थिक प्रगति का संकेत है। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-2.0, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, होम-स्टे योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

उन्होंने कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग सहयोग बढ़ाने तथा डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान को गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन 1930 से एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधियों को जोड़ने का सुझाव दिया, ताकि साइबर ठगी के मामलों में तेजी से कार्रवाई की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और बैंक मिलकर कार्य करेंगे तो रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता को नई गति मिलेगी तथा विकसित उत्तराखण्ड के लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।