The Aman Times
उत्तराखंड ब्यूरो
दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड के लिए मांगी अतिरिक्त बिजली और ₹7,800 करोड़ की ऊर्जा सहायता।
जल विद्युत, पम्प्ड स्टोरेज, BESS और एडीबी पारेषण परियोजना पर हुई विस्तृत चर्चा, केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का दिया भरोसा
देहरादून/नई दिल्ली_
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों और विभिन्न महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए जुलाई 2026 की शेष अवधि के लिए 150 मेगावाट तथा अगस्त 2026 के लिए 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली केंद्रीय पूल से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार एल-नीनो की संभावित परिस्थितियों, कम वर्षा और जलाशयों में घटते जलस्तर के कारण आगामी महीनों में जल विद्युत उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वहीं चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के दौरान बिजली की मांग में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया। साथ ही राज्य में लगभग 10 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता विकसित करने के लिए अगले पांच वर्षों में ₹7,800 करोड़ की केंद्रीय सहायता अथवा वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) उपलब्ध कराने की मांग रखी।
उन्होंने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की स्वीकृत क्षमता 500 मेगावाट आवर से बढ़ाकर 665 मेगावाट आवर करने और उसके अनुरूप वित्तीय सहायता देने का भी अनुरोध किया।
बैठक के दौरान पिटकुल की ₹3,638.26 करोड़ लागत वाली एडीबी (ADB) सहायतित पारेषण परियोजना पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने परियोजना के लिए 80:20 (ADB ऋण : राज्यांश) की मूल वित्तीय व्यवस्था को यथावत रखने का आग्रह करते हुए कहा कि वित्तीय पैटर्न में बदलाव होने से उत्तराखंड जैसे विशेष श्रेणी के हिमालयी राज्य को मिलने वाले लाभ प्रभावित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विशाल जल विद्युत क्षमता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत” और ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के ऊर्जा क्षेत्र, आधारभूत संरचना और सतत विकास को नई गति मिलेगी।
बैठक में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
