Cabinet meeting was held under the chairmanship of Chief Minister Pushkar Singh Dhami, many important decisions were taken.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, लिए गए कई अहम फैसले।
The Aman Times
उत्तराखंड ब्यूरो _
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, लिए गए कई अहम फैसले।
देहरादून से खबर है _
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न उत्तराखण्ड कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
इन फैसलों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण और जनकल्याण को बढ़ावा देना है।
PNG और CNG पर टैक्स घटाकर 5%
हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने PNG एवं CNG पर वर्तमान में लागू 20 प्रतिशत कर की दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और कर संवर्द्धन की संभावनाएं बढ़ेंगी।
आपदा प्रभावित सेब उत्पादकों को राहत
उत्तरकाशी के धराली एवं आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के सेब उत्पादकों को राहत देते हुए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की घोषणा को अनुमोदन प्रदान किया।
इसके तहत
Royal Delicious सेब ₹51 प्रति किलोग्राम
Red Delicious व अन्य सेब ₹45 प्रति किलोग्राम
की दर से (Grade-C को छोड़कर) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपार्जन किया जाएगा। इसकी धनराशि घोषणा मद से स्वीकृत की जाएगी।
कलाकारों और लेखकों की पेंशन दोगुनी
प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों की मासिक पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
भवन मानचित्र स्वीकृति में बड़ी राहत
Ease of Doing Business के तहत निम्न जोखिम श्रेणी के भवनों (जैसे सिंगल रेसिडेंशियल हाउस, छोटे व्यावसायिक भवन) के नक्शे अब Empanelled Architect द्वारा स्वप्रमाणित किए जा सकेंगे। इससे भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया सरल होगी और अनुपालन भार कम होगा।
औद्योगिक विकास नियमों में संशोधन
व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत MSME और औद्योगिक इकाइयों के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाया गया है।
बांस एवं रेशा विकास परिषद का पुनर्गठन
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी। 13 स्थायी पदों के संशोधित ढांचे को स्वीकृति दी गई है, जिससे परियोजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।
वर्कचार्ज कार्मिकों को पेंशन का लाभ
सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन हेतु आगणित करने का निर्णय लिया गया।
आयुष्मान योजना में बड़ा बदलाव
राज्य में आयुष्मान एवं अटल आयुष्मान योजना को 100% इंश्योरेंस मोड में तथा गोल्डन कार्ड को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का फैसला किया गया।
₹5 लाख तक के क्लेम इंश्योरेंस मोड में
₹5 लाख से अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड में होंगे
इसके साथ ही गोल्डन कार्ड का ₹125 करोड़ का बकाया राज्य सरकार वहन करेगी।
चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी दी।
प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की अधिकतम आयु 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई
सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए नए विभागों का गठन
स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के लिए 4 नए पदों का सृजन
विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50% अतिरिक्त भत्ता
पर्वतीय, दुर्गम एवं अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50% अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया। यह भत्ता पेंशन गणना में शामिल नहीं होगा।
प्रेस क्लब देहरादून को लेकर निर्देश
प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित परेड ग्राउंड के प्रेस क्लब हेतु भूमि सूचना विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। भूमि हस्तांतरण के बाद सूचना विभाग द्वारा प्रेस क्लब का नया भवन निर्मित किया जाएगा।
