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23rd installment of Prime Minister Kisan Samman Nidhi released,

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी।

The Aman Times

उत्तराखंड ब्यूरो _

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी, उत्तराखंड के 8 लाख किसानों को मिले 159 करोड़ रुपये

देहरादून।

प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के अवसर पर हिमालय सांस्कृतिक केंद्र, गढ़ी कैंट देहरादून में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल से देशभर के किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई सम्मान निधि का वर्चुअल प्रसारण देखा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के सम्मान, समृद्धि और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता सीधे और पारदर्शी तरीके से उनके बैंक खातों में पहुंच रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार देशभर के लगभग 10 करोड़ किसानों को 18,880 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। वहीं उत्तराखंड के 8 लाख से अधिक किसानों को 159 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्राप्त हुई है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में योजना शुरू होने के समय प्रदेश में करीब 4 लाख किसान लाभान्वित हो रहे थे, जबकि आज यह संख्या बढ़कर 8 लाख से अधिक हो गई है। यह केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सहित अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। वहीं राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए नहरों से सिंचाई को पूरी तरह निःशुल्क कर दिया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 115 करोड़ रुपये के निवेश से 350 से अधिक आधुनिक पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही 1000 करोड़ रुपये की लागत से “उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट” को मंजूरी दी गई है, जिससे बदलते मौसम के बीच खेती को सुरक्षित और लाभकारी बनाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नई सेब नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, स्टेट मिलेट मिशन और “महक क्रांति” जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। इसके अलावा हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों और मिलेट्स को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि स्पष्ट नीति और ईमानदार नीयत के चलते उत्तराखंड किसानों की आय वृद्धि के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने तथा सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक सविता कपूर सहित बड़ी संख्या में किसान, कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

The Aman Times

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