Chief Secretary reviewed the Home Department, instructions to take strict action against those who disturb law and order.

The Aman Times

उत्तराखंड ब्यूरो _

मुख्य सचिव ने गृह विभाग की समीक्षा की, क़ानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख़्त कार्रवाई के निर्देश.

देहरादून।

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक की।

इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग को प्रदेश में क़ानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मामलों की जनपद एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग करते हुए शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने अभियोजन एवं फॉरेंसिक जांच से जुड़े विभागीय सिस्टम को और मजबूत किए जाने पर ज़ोर दिया, ताकि प्रगति एवं मॉनिटरिंग प्रभावी ढंग से हो सके। उन्होंने ई-समन व्यवस्था के विस्तार की आवश्यकता भी बताई।

उन्होंने हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी एवं एसएसपी स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। इसके साथ ही गृह एवं पुलिस विभाग से संबंधित वादों के निस्तारण हेतु थाना एवं तहसील दिवस आयोजन शुरू किए जाने की बात कही। इसके लिए सचिव गृह, सचिव राजस्व, मंडलायुक्त एवं पुलिस विभाग को मिलकर एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह 2 से 3 कैम्प आयोजित किए जा सकते हैं।

मुख्य सचिव ने थानों में जमा जब्त वाहनों की नीलामी कर परिसर खाली कराए जाने पर भी ज़ोर दिया। साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों से संबंधित वाहनों के शीघ्र डिस्पोजल के लिए उपलब्ध विकल्पों को तलाशने के निर्देश दिए।

उन्होंने पॉक्सो मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साइबर क्राइम पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए ठोस कार्रवाई एवं सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके लिए व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने वन स्टॉप सेंटर्स को और अधिक सशक्त बनाने की बात कही। ड्रग्स के ख़िलाफ़ लगातार कार्रवाई करते हुए एनकॉर्ड की मासिक बैठकों को निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को तत्काल वांछित रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने मानस नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन प्लेटफार्म के अधिक प्रचार-प्रसार पर ज़ोर देते हुए कहा कि कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में भी इसका व्यापक प्रचार किया जाए। साथ ही नशामुक्ति केंद्रों द्वारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुपालन की निगरानी करने और बड़े सरकारी अस्पतालों में नशामुक्ति के लिए कुछ बेड आरक्षित किए जाने की संभावनाओं का परीक्षण करने के निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ, प्रमुख सचिव श्री एल. फैनाई, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगौली सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।