Big gift of development in Seva Pakhwada, CM Dhami gave 51 projects worth 219.29 crore.
सेवा पखवाड़ा में विकास की बड़ी सौगात, सीएम धामी ने दी 219.29 करोड़ की 51 परियोजनाएं.
The Aman Times
उत्तराखंड ब्यूरो _
ऋषिकेश से देहरादून को ₹219.29 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया 51 योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास
ऋषिकेश/देहरादून_
आईडीपीएल ग्राउंड में आयोजित “सेवा पखवाड़ा” कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जनपद को ₹219.29 करोड़ की 51 विकास योजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम में ₹172.78 करोड़ की लागत वाली 38 योजनाओं का शिलान्यास तथा ₹46.50 करोड़ की लागत वाली 13 योजनाओं का लोकार्पण किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए सड़क, पुल, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, शिक्षा, पशुपालन, पर्यटन और शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इन परियोजनाओं से देहरादून जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी।
शिलान्यास की गई प्रमुख योजनाओं में सहसपुर, मसूरी, डोईवाला, रायपुर और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रों में इंटरलॉकिंग टाइल्स से सड़क निर्माण, आंतरिक मार्गों का सुधारीकरण, आरसीसी एवं पीएससी पुलों का निर्माण, आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण, नदी चैनलाइजेशन, बाढ़ सुरक्षा कार्य, सिंचाई नहरों का पुनरोद्धार, पाइप नहर निर्माण, गौशाला निर्माण, पीएमयू कार्यालय भवन, एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना, आईएसबीटी देहरादून के सुदृढ़ीकरण तथा मसूरी झड़ीपानी ट्रैक के सौंदर्यीकरण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।
वहीं लोकार्पित योजनाओं में रायपुर, डोईवाला और अन्य क्षेत्रों में संपर्क मार्ग एवं आंतरिक सड़कों का निर्माण, स्टेट ऑफ द आर्ट पशु चिकित्सालय, सुद्धोवाला कारागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अजबपुरकला का भवन, मियांवाला नहर परियोजना, धारकोट-लड़वाकोट मोटर मार्ग का उन्नयन, हरिपुर कालसी स्नान घाट तथा रायपुर एवं मसूरी क्षेत्र में विभिन्न पार्कों और कृत्रिम झीलों के सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से सड़क संपर्क बेहतर होगा, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, बाढ़ से सुरक्षा मजबूत होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का व्यापक विकास सुनिश्चित होगा।
