The Aman Times
उत्तराखण्ड ब्यूरो _
उत्तराखण्ड में लगातार हो रही भू कानून लागू करने की मांग को अब प्रदेश की धामी सरकार का साथ मिलने लगा हैं।
धामी सरकार भी उत्तराखंड की जमीन को बाहरी भू माफियाओं से बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर कड़ा भू कानून लागू करने जा रही है, उत्तराखंड के भू कानून में सभी से सुझाव मांगे गए है ताकि उन सुझावों के आधार पर प्रदेश का भू कानून सख्त और मजबूत बन सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में उत्तराखण्ड में सख्त भू-कानून लागू करने के सम्बन्ध में भू कानून के लिए बनाई गई समिति एवं अन्य पूर्व उच्चाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की।
बैठक में भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू-कानून को लेकर अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में लागू होने वाले भू-कानून को जनभावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चर्चा के दौरान बहुत से अच्छे सुझाव आए हैं, जिन्हें भू-कानून में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी भू-कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे। जिनमें से अच्छे सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सशक्त भू-कानून का ड्राफ्ट स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और विकास के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है।
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, पूर्व मुख्य सचिव श्री इंदु कुमार पाण्डेय, श्री सुभाष कुमार, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, श्री बीपी पाण्डेय, पूर्व डीजीपी श्री अनिल रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री एस.एन. पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
