The Aman Times
उत्तराखंड ब्यूरो _
उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले: एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा, खेलों में पदक विजेताओं के लिए 243 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी
देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई।
बैठक में ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, खेल, माध्यमिक शिक्षा, कारागार, पर्यटन और अन्य विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव एवं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग में दी।
एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये
कैबिनेट ने प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा में एमबीबीएस इंटर्न को मिलने वाले स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब इंटर्न को न्यूनतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। वर्तमान में यह राशि 17 हजार रुपये प्रतिमाह थी।
खेल पदक विजेताओं के लिए 243 पदों पर नियुक्ति
खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग के कुल 243 पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन पदों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए किया जाएगा।
कारागार सेवा नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा। नियमावली के प्रख्यापन को भी स्वीकृति दी गई है।
सरकारी अधिवक्ताओं की फीस में संशोधन
सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को कैबिनेट ने मंजूरी दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति ने सरकारी अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने की संस्तुति की थी।
विधिक माप विज्ञान नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में संशोधन करते हुए उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है।
देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना से जुड़ा फैसला
कैबिनेट ने देहरादून के पुरूकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट एवं पार्किंग निर्माण के लिए भूमि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत मसूरी स्थित गढ़वाल सभा को पूर्व में लीज पर दी गई भूमि के बराबर 972 वर्ग मीटर भूमि लीज पर दिए जाने की अनुमति दी गई है।
हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के चिकित्सालय हरिद्वार के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि को ईएसआई के निर्माण के लिए आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
