Instructions to speed up CM announcements of Champawat, Principal Secretary Finance held review meeting.
चम्पावत की सीएम घोषणाओं में तेजी लाने के निर्देश, प्रमुख सचिव वित्त ने की समीक्षा बैठक.
The Aman Times
उत्तराखंड ब्यूरो _
चम्पावत की सीएम घोषणाओं में तेजी लाने के निर्देश, प्रमुख सचिव वित्त ने की समीक्षा बैठक
देहरादून।
प्रमुख सचिव वित्त रमेश कुमार सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय में सोमवार को चम्पावत विधानसभा क्षेत्र की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2021 से लंबित घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य प्राथमिकता और तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
प्रमुख सचिव ने विभागाध्यक्षों को प्रत्येक सप्ताह तथा विभागीय सचिवों को प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नामित करने और पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट करने पर भी जोर दिया।
बैठक में गोलू देवता, घोड़ाखाल और चितई मंदिरों को जोड़कर विशेष गोल्ज्यू कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा पर चर्चा हुई। बताया गया कि व्यय वित्त समिति की संस्तुति और मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है। प्रमुख सचिव ने संबंधित पत्रावली शीघ्र वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए।
जिम कॉर्बेट ट्रेल परियोजना के लिए कार्यदायी संस्था को लोक निर्माण विभाग से बदलकर ब्रिडकुल नामित किया गया है। इस संबंध में जल्द शासनादेश जारी करने और एक सप्ताह के भीतर डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वहीं चूका ट्रैक रूट सुदृढ़ीकरण का कार्य आंशिक रूप से पूरा होने की जानकारी भी दी गई।
प्रमुख सचिव ने चम्पावत नगर की सीवर लाइन परियोजना की 15 दिन के भीतर परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने, जवाहर नवोदय विद्यालय लटौली के खेल मैदान विस्तार, हनुमान मंदिर मेला स्थल के सौंदर्यीकरण तथा नारियाल गांव में एबीसी सेंटर (श्वान बंधियाकरण केंद्र) की स्थापना संबंधी मामलों में भी शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि टनकपुर-बनबसा 220/33 केवी विद्युत स्टेशन का शासनादेश और अनुबंध जारी हो चुका है तथा कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा गुरु गोरखनाथ धाम सड़क चौड़ीकरण तथा चम्पावत रोडवेज स्टेशन में मल्टी स्टोरी पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
बैठक में विभिन्न विभागों के सचिवों, वरिष्ठ अधिकारियों और वन विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया। प्रमुख सचिव ने सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ मुख्यमंत्री घोषणाओं का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
